नारकोटिक्स ब्यूरो का यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च, लाइसेंस मिलने में होगी आसानी
इस पोर्टल को भारत कोश (Bharat Kosh), जीएसटी (GST), पैन-एनएसडीएल वैधता (PAN- NSDL validation), ई-संचित (e-Sanchit) और आधार (Aadhaar) जैसी सरकारी सेवाओं के आंकड़ों के साथ जोड़कर विकसित किया गया है.
यह पोर्टल सीबीएन से लाइसेंस पाने का इकलौता सर्विस सेंटर होगा. (Image- PIB)
यह पोर्टल सीबीएन से लाइसेंस पाने का इकलौता सर्विस सेंटर होगा. (Image- PIB)
Central Bureau of Narcotics: केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (CBN) का यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च हो गया है. शुरू हुए इस यूनिफाइड पोर्टल से दवा उद्योग (Pharma Industry) को कारोबारी लाइसेंस मिलने में लगने वाले समय में कमी आने की उम्मीद है. राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने नारकोटिक्स ब्यूरो के इस यूनिफाइड पोर्टल की शुरुआत की. इस पोर्टल को भारत कोश (Bharat Kosh), जीएसटी (GST), पैन-एनएसडीएल वैधता (PAN- NSDL validation), ई-संचित (e-Sanchit) और आधार (Aadhaar) जैसी सरकारी सेवाओं के आंकड़ों के साथ जोड़कर विकसित किया गया है.
वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने बयान में कहा कि यह पोर्टल सीबीएन से लाइसेंस पाने का इकलौता सर्विस सेंटर होगा. इस पोर्टल से फार्मा इंडस्ट्री की दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने में भी मदद मिलेगी. CBN मादक पदार्थों और दिमाग को निष्क्रिय करने वाली दवाओं के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर नजर रखने वाला केंद्र सरकार का संगठन है.
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वित्त मंत्रालय ने कहा, इन मादक तत्वों में औषधीय, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक उपयोग के अलावा गैरकानूनी इस्तेमाल की भी आशंका होती है. इसलिए यह संतुलन साधने की जरूरत है कि इन पदार्थों की आम लोगों के लिए उपलब्धता बनी रहे और संबंधित कानून का अनुपालन भी किया जाए.
मंत्रालय ने कहा कि नारकोटिक्स ब्यूरो ने इन चुनौतियों को देखते हुए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू करने के बारे में सोचा जो इन पदार्थों की उपलब्धता एवं कानून अनुपालन के बीच सही संतुलन साधने का जरिया बन सके. मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये पदार्थ मजबूत औषधीय, वैज्ञानिक और औद्योगिक उपयोग के साथ-साथ अवैध उपयोग के लिए दोहरी क्षमता रखते हैं.
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आवेदक फिजिकल कॉन्टैक्ट की जरूरत को खत्म करते हुए कहीं से भी और कभी भी 24X7 आधार पर आवेदन दाखिल कर सकते हैं और विभाग के साथ प्रश्न पूछ सकते हैं, जिसका जवाब पोर्टल के माध्यम से दिया जाएगा. मंत्रालय ने कहा कि इससे 'प्रोसेसिंग टाइम' में भारी कमी आएगी और अन्य उपयोगी व्यावसायिक गतिविधियों के लिए व्यापार के संसाधनों का संरक्षण होगा.
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